The Uttar Pradesh government has moved the Supreme Court in the recruitment of 69000 teachers. Where he has filed a caveat saying that if the Allahabad High Court's decision in the teacher recruitment case is challenged in the Supreme Court, then the Supreme Court should not issue any order without hearing the Uttar Pradesh government's favor. At the same time, on the other hand, a group of candidates has also filed a cavity.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. जहां उसने एक कैविएट दाखिल कर कहा है कि अगर शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करें. वहीं, दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के भी एक गुट ने कैविएट दाखिल किया है.
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